राजस्थान (Rajasthan) में बढ़ रहे कोरोना वायरस (coronavirus) के खतरे को देखते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gahlot) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई.
गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम से लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों का कटेगा वेतन, देखिए पूरी सूची

Jaipur. राजस्थान (Rajasthan) में बढ़ रहे कोरोना वायरस (coronavirus) के खतरे को देखते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gahlot) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट के सदस्यों, विधायकों और नौकरशाहों के वेतन में कटौती की घोषणा की।

कोरोना वायरस महामारी की वजह से आर्थिक संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, राज्य कर्मचारी और अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्णय लिया। जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों के वेतन से हर महीने 7 दिन का वेतन, विधायकों के वेतन से हर माह में 1 दिन का वेतन, अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारियों का हर माह का 2 दिन का वेतन और अन्य राज्य कर्मचारियों का हर माह का 1 दिन का वेतन Covid-19 रिलीफ फंड में जाएगा।

इन सभी लोगों के वेतन में कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी और इस पैसे का उपयोग कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता और इलाज में किया जाएगा। वेतन कटौती का यह नियम राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों और कोर्ट के अन्य कर्मचारियों अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा चिकित्सा, चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, एल -1 और एल -4 के वेतन भोगी सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 

बता दें कि राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना वायरस (covid-19 updates) के मामले तेजी के साथ बढ़ते हुए 85,380 के पार पहुंच गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 1088 पहुंच गया है। जबकि 70870 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और 13421 लोग अभी भी संक्रमित हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है, शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिसकी वजह से तैयारियों की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया

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